राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्वपूर्ण शासन निर्णय दिनांक 26 जून 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल, २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले आहे.
सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (Reproductive Child Health), नियमित लसीकरण, मिशन प्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण व पल्स पोलिओ लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात.
पावसाळी अधिवेशन (जून/जुलै २०२४): राज्याचा अर्थसंकल्प 'या' तारखेला
मोठी बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत '6' महत्वपूर्ण निर्णय!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम करीता आदिवासी उपयोजनेतून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी वितरीत केलेले प्रलंबित राज्य हिश्श्याचे अनुदान सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन राज्य हिश्श्याचे ४० टक्के Infrastructure & Maintenance करीता रु.२२४७.०२ लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा गटपर्वतक कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात
अशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांसाठी गुड न्यूज ! वाढीव मोबदला देण्याबाबतचा शासन निर्णय
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! प्रलंबित विषयावर बैठक संपन्न;अनेक महत्वाचे मोठे निर्णय!
उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करुन विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्कम आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटीच्या यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सहसंचालक (अ. व प्र.). आरोग्य सेवा, मुंबई यांना "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आशा स्वयंसेविकांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोबाईल फोनचे वाटप
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजनासाठी प्रस्ताव
आशाताईंना मिळाला सर्वोत्कृष्ट आशा स्वयंसेविका पुरस्कार!