राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (दि.27 जून) पासून सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली यामध्ये 6 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले, बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मोठी बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत '6' महत्वपूर्ण निर्णय!
विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क, चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट, विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता...यासह इतर मंत्रिमंडळ निर्णय पाहा...
1) विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क
पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास दि 26 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
2) चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट
चंद्रपूर : जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! प्रलंबित विषयावर बैठक संपन्न;अनेक महत्वाचे मोठे निर्णय!
3) विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता
विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास मान्यता देण्यात आली. एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प 'या' तारखेला मांडण्यात येणार
4) पुणे रिंग रोड संपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता
पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ५ हजार ५०० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजनासाठी प्रस्ताव
5) मुंबई मेट्रो-३ लवकरच सुरु होणार, शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेलला देण्यास मान्यता
रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यात सुधारणा रेसकोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही.
मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे. याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
आशा स्वयंसेविकांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोबाईल फोनचे वाटप
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. यासंदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करणार.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे.
अशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांसाठी गुड न्यूज ! वाढीव मोबदला देण्याबाबतचा शासन निर्णय
6) मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी ३१० मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे.