समाजकल्याण आयुक्तालय व त्यांचे नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालय, विभागीय जात पडताळणी समित्या तसेच दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील करार (कंत्राटी) पध्दतीने कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आल आहे, याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, सविस्तर वाचा..
राज्यातील या करार (कंत्राटी) पध्दतीने कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ, शासन निर्णय जारी
दिनांक २६ ऑगस्ट रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार विधी अधिकारी, गट-अ. विधी अधिकारी, गट-ब, विधी सहाय्यक, जनसंपर्क अधिकारी व संगणक ऑपरेटर या पदांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानधनात पुढीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे. तसेच सदर मानधनात करण्यात आलेली ही वाढ दि. १/८/२०२४ पासून लागू असणार आहे.
करार कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करण्यासंदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय!
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान किती आणि कधीपासून ? येथे पाहा
गुड न्यूज! रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे मंजूर व रिक्त पदांवर समायोजन - शासन निर्णय पाहा
समाजकल्याण आयुक्तालय व त्यांचे नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांत तसेच दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्य आस्थापनेवर संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विधी अधिकारी, गट-अ, विधी अधिकारी, गट-ब, विधी सहाय्यक, जनसंपर्क अधिकारी व संगणक ऑपरेटर या संवर्गात पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्यासंदर्भात लेटेस्ट शासन निर्णय पाहा
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात केंद्राप्रमाणेच ‘एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना’ लागू
ही पदे करार (कंत्राटी) पध्दतीने भरण्यात आलेली असून, या पदांसाठी ठराविक दराने मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. सदरील पदांना देण्यात आलेल्या मानधनात दिनांक २६ ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वाढ करण्यात आली आहे.
अधिक माहितीसाठी : मानधन वाढीचा शासन निर्णय पाहा
रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कमेसह 12 % व्याजदराने रक्कम मंजूर, शासन निर्णय
गुड न्यूज! करार पद्धतीने कार्यरत या कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर