NHM GR : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सानुग्रह अनुदान लागू करण्यात आले आहे, याबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे. (लिंक खाली दिलेली आहे)
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा - शासन निर्णय जारी
राज्यातील आशा स्वयंसेविका (Asha Worker), अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अपघाती मृत्यू आल्यास 10 लाख आणि अपंगत्वासाठी 5 लाख रुपये अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती, आता याबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, शासनाने याबाबत अंतिम मान्यता दिली आहे.
सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय या तारखेपासून मिळणार
सदरचा हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात येणार आहे. सध्या 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3622 गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील गटप्रवर्तकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय येथे पाहा
आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका (Anganwadi Sevika), मदतनीस यांना सानुग्रह अनुदानासाठी प्रति वर्षी अंदाजे 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून, दिनांक 1 एप्रिल 2024 पासून सदर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
आशा स्वयंसेविका ,गटप्रवर्तक, तालुका आणि जिल्हा समूह संघटक संदर्भात अपडेट पाहा
सानुग्रह अनुदान लागू करण्यास शासनाची मान्यता - शासन निर्णय पाहा लिंक खाली दिलेली आहे
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेवून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू आल्यास रु.१०.०० लक्ष व कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यास रु.५.०० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
- आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सानुग्रह अनुदान लागू करण्यासाठी प्रति वर्ष अंदाजित रु.१.०५ कोटी इतका आवर्ती निधी मंजुर करण्यात आला आहे.
- प्रस्तावित वाढ ०१ एप्रिल, २०२४ पासुन लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- यासाठी आवश्यक असणारा निधी आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.