Wage Fixation : राज्यातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील अस्थायी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या 1061 व 522 अशा एकूण 1583 कर्मचा-यांना शासनसेवेत नियमित करण्यात आले आहे, आता या कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वीच्या अभावित सेवा वेतननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरुन मुळ नियुक्ती दिनांकापासून वेतननिश्चिती करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे.
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. ०८/०३/१९९९ व दि. १३/१२/१९९९ रोजीच्या पत्रान्वये नियमित करण्यात आल्या आहेत त्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यापुर्वीची अभावित सेवा वेतननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे.
- सेवा नियमित केलेल्या कर्मचाऱ्यांची मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चिती करणे.
- महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम क्र. ३६ व ३९ नुसार वेतनवाढ अनुज्ञेय करणे, (तांत्रिक खंड क्षमापित करुन)
- सेवा नियमित केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संबंधित पाचवा, सहावा व सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे
- सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करणे
- या अनुषंगाने देय ठरणाऱ्या फरकाच्या रकमा अदा करणे.
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ तंत्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांवर अस्थायी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या १०६१ कर्मचा-यांना शासनसेवेत नियमित करण्यात आले होते.
SSA करार कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करण्यासंदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय!
तसेच सदर शासन निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या पत्रान्वये ५२२ कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले होते. तसेच सदर शासन निर्णयात अभावित नियुक्तीचा फायदा कुठल्याही प्रयोजनार्थ / कारणासाठी देण्यात येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते.
मात्र या अनुषंगाने श्री. उमेश नारायण यादव व इतर शिल्प निदेशक, गट निदेशक यांनी सेवा नियमिततेच्या पूर्वीच्या सेवेतील खंड वेतनवाढीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत तसेच सेवांतर्गत योजनेचे लाभ मंजूर करणेबाबत या मागण्यांसाठी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज क्र. २९७/२०१५ दाखल केला होता.
बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक आहे किंवा नाही? येथे चेक करा
सदर प्रकरणी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दि. २५/०८/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये अर्जदारांनी वित्त विभाग तसेच कौशल्य विकास विभागास निवेदन सादर करावे व सदर निवेदन विचारात घेऊन कौशल्य विकास विभागाने आणि वित्त विभागाने निर्णय घ्यावा व तसे अर्जदारास कळवावे असे अंतिम आदेश दिले आहेत.
सदर आदेशाच्या अनुषंगाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातून ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा दि. ८/०३/१९९९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नियमित करण्यात आल्या आहेत त्यांच्या पुर्वीच्या अभावित सेवा वेतननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरुन मुळ नियुक्ती दिनांकापासून वेतननिश्चिती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा