Daily Workers Amount Due Sanctioned : रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या कामगारांना वर्ग-४ श्रेणी-१ मजूर पदावर घेण्यात आले असून, पूर्वीच्या काळातील आर्थिक लाभ मिळावा यासंदर्भाने या कामगारांनी मा. कामगार न्यायालयाकडे दाद मागितली असता, मा. न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत, थकीत रक्कमेसह १२% व्याजदराने एकूण रु.४७,३०,१९७/- इतकी रक्कम सबंधित मजूरांना अदा करण्याची मान्यता आता शासनाने दिली आहे.
रोजंदारी तत्वावरील कामगारांना वर्ग-४ श्रेणी-१ मजूर पदावर घेण्यास शासन मान्यता
मा. कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने तालुका बीज गुणन केंद्र चिलेखनवाडी (कुकाणा), ता. नेवासा येथील २३ रोजंदारी मजुरांना व तालुका बीज गुणन केंद्र ठाकूर पिंपळगाव, ता. शेवगांव येथील ७ रोजंदारी मजुर असे एकूण ३० रोजंदारी मजूरांना पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक २६/९/१९८८ पासून वर्ग-४ श्रेणी-१ मजूर पदावर घेण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र या कालावधीतील आर्थिक लाभ या मजुरांना मिळाला नाही.
थकीत रक्कम ६० दिवसाचे आत अदा करण्याचे निर्देश
या विरोधात सदर रोजंदारी मजुर यांनी मा. कामगार न्यायालयाकडे दाद मागितली असता, मा. कामगार न्यायालयाने दिनांक २९/८/२०२२ रोजी शासनाच्या विरोधात न्याय निर्णय देऊन निकालात नमूद २१ मजूरांना/ त्यांचे कायदेशीर वारसांना न्याय निर्णयाचे दिनांकापासून ६० दिवसाचे आत रक्कम अदा करण्याचे व तसे न झाल्यास दिनांक २९/१०/२०२२ पासून त्यावर प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. १२% दराने व्याज देय राहील असे निर्देश प्रतिवादींना दिले.
बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक आहे का? येथे चेक करा
सदर निर्णयाची कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने मा. कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांचे निकालास आव्हानित करण्यासाठी मा. विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन अपील करण्याबाबत शासन मान्यता प्रदान करण्यात यावी अथवा निकालाचे अनुषंगाने कार्यवाही बाबत पुढील यथोचित शासन आदेश उपलब्ध करुन देण्याची विनंती कृषी आयुक्तालयामार्फत करण्यात आली होती.
आरटीई' अंतर्गत आता प्रतीक्षा यादीतील मुलांना संधी, प्रतीक्षा यादी पाहा
त्याअनुषंगाने विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांचे अभिप्राय प्राप्त करण्यात आले असता विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात आव्हानित करण्या योग्य नाही. मा. कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी असे अभिप्राय शासनास कळविले होते.
थकीत रक्कमेसह 12 % व्याजदराने रक्कम मंजूर, शासन निर्णय जारी
त्यानुसार विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांचे अभिप्राय व मा. कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांच्या दिनांक २९/८/२०२२ रोजीच्या न्याय निर्णयाप्रमाणे २१ मजूरांना अदा करावयाची मूळ रक्कम रु.४१,४९,२९५/- व त्यावरील दिनांक २९/१०/२०२२ ते दिनांक ३१/१२/२०२३ या कालावधीचे १२%
दराने एकूण व्याज रक्कम रु.५,८०,९०२/- अशी एकूण रु.४७,३०,१९७/- इतकी रक्कम सबंधित मजूरांना अदा करण्याची मान्यता आता शासनाने दिली आहे.
आतापर्यंत 90 लाखांहून अधिक पात्र महिलांना लाभ; उर्वरित महिलांना कधी? येथे पाहा
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा