निमशासकिय व अनुदानित संस्थामध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबततारांकित प्रश्नावर सरकारचा खुलासा
दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का नाही ? विधानसभेत सरकारची माहिती
दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आलाय आहे, या निर्णयांमध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय!
राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या संदर्भात मोठी अपडेट
प्रश्न: सदरहू निर्णय निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता, याबाबत राज्य शासनाने पुढीलप्रमाणे खुलासा केला आहे.
खुलासा: शासन मान्यता व अनुदान प्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते असा निकाल मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.८३८७/२०१३ च्या अनुषंगाने दि.३०.०४.२०१९ रोजी दिला आहे. सदर निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
दिनांक 19 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयासंदर्भात
गुड न्यूज! राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना प्रोत्साहन भत्ता मिळणार, शासन निर्णय जारी
दिनांक 19 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयासंदर्भात
अशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांसाठी गुड न्यूज ! वाढीव मोबदला देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित
NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मोठा निर्णय!
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!
अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, परिवेक्षिका, मुख्यसेविका संदर्भात