दिनांक 19 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून योग्य मार्ग काढून न्याय देण्यात येईल असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, काय आहे शासन निर्णय? सविस्तर वाचा..
दिनांक 19 जून 2024 रोजीचा शासन निर्णय
राज्य मंत्रीमंडळाने 16 मार्च 2024 रोजी घेतलेल्या बैठकीत संगणक परिचालकांच्या मानधनात 3000 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती, मात्र आता दिनांक 19 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य - येथे पहा
त्यानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांची नियुक्ती व आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प महाआयटी कडे देण्याचा निर्णय घेतला असून संगणक परिचलकांच्या मानधनात 3000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) येथील केंद्र चालकांना यापूर्वी रु.७०००/- इतके मानधन अदा करण्यात येत होते. आता सदर मानधनात रु.३०००/- इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
सदरचे मानधन शासन निर्णयातील किमान रु.१५००/- ही परिच्छेद २ प्रमाणे सेवा पुरवठादार कंपनीकडून देण्यात यावी. नवीन नियुक्त कंपनीद्वारे मिळणारी (किमान रु.१५००/-) रक्कम वजा करता उर्वरीत रक्कम ग्रामपंचायत मार्फत १५ वा वित्त आयोग व स्वः निधीतून देण्यात यावी. असे नमूद करण्यात आले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यासाठी महत्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन
गुड न्यूज! राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना प्रोत्साहन भत्ता मिळणार, शासन निर्णय जारी
सदरचा हा निर्णय राज्यातील संगणक परिचालक कर्मचाऱ्यांना मान्य नसून, यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे, महाआयटी कडून नियुक्ती देऊन काहीही उपयोग होणार नाही, ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्यावे तसेच सध्या जी ३००० मानधनवाढ केली आहे ती मानधनवाढ वित्त आयोग व स्वनिधीतुन केल्याने ग्रामपंचायत वेळेवर पैसे देणार नाहीत त्यामुळे मानधनाची तरतूद शासनाच्या निधीतून करावी अशी मागणी केली या कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य - येथे पहा
दिनांक 19 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयासंदर्भात मार्ग काढून न्याय देण्यात येईल - ग्रामविकास मंत्री
दिनांक 19 जून रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व त्यामुळे संगणक परिचालकांवर होणारा अन्याय ग्रामविकासमंत्री ना.गिरीशजी महाजन व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी ४ जुलै २०२४ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे सकाळी ११.०० वाजल्या पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.
या आंदोलनाची दखल घेऊन त्याच दिवशी आझाद मैदानातून संघटनेचे शिष्टमंडळ ग्रामविकासमंत्री यांच्या भेटीसाठी विधानभवनात नेण्यात आले त्यावेळी १९ जून २०२४ चा शासन निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे लक्षात आणून देण्यात आले, तसेच तिथे उपस्थित सरपंच संघटनेचे शिष्टमंडळ सुद्धा होते, त्यांनी ग्रामपंचायतच्या विकासासाठी याधीच निधी कमी पडत आहे त्यामुळे अधिकभार ग्रामपंचायत सहन करू शकत नाहीत असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ग्रामविकास मंत्री यांनी सांगितले की, शासन निर्णयात काही चुका झालेल्या आहेत त्या बाबत मुख्यमंत्री मा.एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना बोलून त्यातून मार्ग काढून न्याय देण्यात येईल, यावेळी आमदार मा.मंगेशदादा चव्हाण साहेब तसेच उपसचिव प्रशांतजी पाटील साहेब उपस्थित होते.
त्यामुळे सद्यस्थितीत सोमवारी ८ जुलै रोजीचे राज्यातील पंचायत समिती समोरील धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात येत आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, असे महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.
अशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांसाठी गुड न्यूज ! वाढीव मोबदला देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित
NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मोठा निर्णय!
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!
अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, परिवेक्षिका, मुख्यसेविका संदर्भात