राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांसाठी संच मान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च, २०२४ रोजी प्रसिध्द केला आहे, याबाबत राज्य विधीमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
दिनांक 15 मार्च रोजीचा ‘हा’ शासन निर्णय रद्द होणार? (तारांकित प्रश्नावर) सरकारकडून खुलासा
संच मान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च, २०२४ नुसार माननीय विधिमंडळ सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्न करा. ३ ते ५ यासंबंधी शालेय शिक्षण मंत्री यांनी खुलासा केला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्वाची अपडेट
(३) शहरी, ग्रामीण, डोंगराळ, आदिवासी, नक्षलग्रस्त अशा भिन्न परिस्थिती असलेल्या शाळांसाठी एक समान निकष असल्यामुळे पुरेशा संख्येने शिक्षक उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी होऊन मराठी माध्यमांच्या शाळांवर इंग्रजीच्या अतिक्रमणामुळे पटसंख्या पूर्वीचे संकट उद्भवले असताना सदरील निकषामुळे २५ हजारांहून अधिक शाळा मुख्याध्यापकांविना कार्यरत राहतील अशी भिती शिक्षक संघटनेकडून केली जात आहे तसेच शासनाचे नवीन संच मान्यतेचे नियम शिक्षण धोरणाच्या विरुध्द असून हे धोरण अंमलात आणल्यास शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची तसेच मराठी शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण होऊन बेरोजगारीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातून राज्य शिक्षण सेनेच्या अध्यक्षांनी तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद अहमदनगर जिल्ह्याच्या वतीने मा. शालेय शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिव यांनी संच मान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी मा. मुख्यमंत्री यांचेकडे माहे मार्च, २०२४ मध्ये केली आहे.
कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते अदा करणेबाबत - तारांकित प्रश्न
आरोग्य आशा सेविकांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याबाबत
महाज्योती मार्फत मिळणार मोफत टॅब, 6 GB इंटरनेट डाटा; ऑनलाईन अर्ज येथे करा
(४) दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१५ च्या शासन निर्णयात माध्यमिक शाळेतील (वर्ग ९ वी व १० वी) मुख्याध्यापक पदास १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय होते परंतु सदर शासन निर्णयात मुख्याध्यापक / उपमुख्याध्यापक / पर्यवेक्षक पदे माध्यमिक शाळांबाबत इयत्ता पहिली ते पाचवी ते इयत्ता दहावी, किंवा इयत्ता बारावी आणि इयत्ता आठवी ते इयत्ता दहावी किंवा बारावी करीता मुख्याध्यापक पद हे किमान १५० विद्यार्थी संख्येवर मंजूर करण्यात येणार आहे, तसेच कला, संगीत, कार्यानुभव शिक्षकांचे पद मान्यतेबाबत विद्यार्थी पटसंख्येची अट शिथिल करणे तसेच सरसकट सर्व शाळांवर नेमणूक करणे व सुधारित संच मान्यतेच्या निकषात पटसंख्येअभावी पद कमी होणाऱ्या पर्यवेक्षक/उपमुख्याध्यापक या पदांना सेवानिवृत्तीपर्यंत संरक्षण आहे परंतु पद कमी होत असल्यास मुख्याध्यापक पदास संरक्षण नाही त्याचे समायोजन शिक्षक पदावर करण्यात येईल, हे ही खरे आहे काय,
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू शासन निर्णय पाहा
(५) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने सुधारित निकषातील तरतुदीचे विश्लेषण करून या शासन निर्णयातील त्रुटी आणि होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास करून कमी पट संख्येच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी वर्गनिहाय शिक्षक देऊन शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद आणि प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळण्यासाठी दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिक्षक भारती आणि इतर शिक्षक संघटनांनी केल्यानुसार तसेच कला, संगीत, कार्यानुभव शिक्षकांचे पद मान्यतेबाबत विद्यार्थी पटसंख्येची अट शिथिल करुन त्याची सरसकट सर्व शाळांवर नेमणूक करणेबाबत या मागणीवर चौकशी करण्याबाबत तसेच सुधारित संच मान्येतेचे निकष रद्द करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे?
याबाबत शिक्षण मंत्री यांनी वरील प्रश्न 3) हे खरे आहे. ४) अंशतः खरे आहे, तर (५) संच मान्यतेच्या सुधारीत निकषांचा शासन निर्णय रद्द करणे व त्यामध्ये बदल करणे या संदर्भात विविध संघटनांकडून शासन स्तरावर निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सदरहू निवेदनाच्या अनुषंगाने आयुक्त (शिक्षण) यांचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. असा खुलासा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांनी केला आहे.
संच मान्यतेच्या सुधारित निकषांचा (दि 15 मार्च) रोजीचा शासन निर्णय पाहा
रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा मोठा निर्णय!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अंतर्गत या जिल्ह्यात विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध
अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना मोठा दिलासा!
