राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार १,२,३ हप्ते अदा करण्यात येतात, मात्र राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित हप्ते अदा करण्यात आले नसल्याने याबाबत विधीमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता, यावर राज्य सरकारकडून महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे, सविस्तर वाचा.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते अदा करणेबाबत - तारांकित प्रश्न
माननीय विधिमंडळ सदस्य श्री. किरण सरनाईक, श्री. विक्रम काळे, श्री. सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे (7th Pay Commission) प्रलंबित हप्ते अदा करणेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
(१) राज्यातील दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे DCPS, NPS किंवा GPF असे कोणतेही खाते नसल्याने त्यांना प्रलंबित सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते मा. शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयाच्या दिनांक ३ जुलै, २०२३ व दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार अदा केलेले नसल्याचे माहे एप्रिल, २०२४ च्या दुसऱ्या आठवड्यात निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
आशा सेविकांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याबाबत पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून खुलासा
(२) असल्यास, शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयाच्या सदर पत्रांनुसार सन २००५ नंतरच्या डीसीपीएस, एनपीएस किंवा जीपीएफ असे कोणतेही खाते नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविलेली असूनही पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, तदनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस, एनपीएस किंवा जीपीएफ असे कोणतेही खाते नाहीत त्यांना शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयाच्या दिनांक ३ जुलै, २०२३ व दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार कार्यवाही करून प्रलंबित असलेले सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करणेबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, (४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?
आशा सेविकांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याबाबत पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून खुलासा
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!
याबाबत सन्माननीय शालेय शिक्षण मंत्री यांनी पुढील प्रमाणे खुलासा केला आहे.
(१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे.
(३) शिक्षण संचालकांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर वित्त विभागाचे अभिप्राय घेऊन कार्यवाही करण्याची बाब नियोजित आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
म्हणजेच आता शिक्षण संचालकांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर वित्त विभागाचे अभिप्राय घेऊन कार्यवाही करण्याबाबत नियोजित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मोठी बातमी! 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अंतर्गत या जिल्ह्यात विविध पदांसाठी जाहिरात
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा गटपर्वतक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लागणार
