शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामध्ये शाळांसाठी अनेक नवीन सवलती दिल्या गेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या तसेच शिक्षकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची जपण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्च 2024 च्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.
27 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत - विधनपरिषदेत प्रश्न
शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, समस्या सोडवल्या जातील. विद्यार्थ्यांना सर्व गोष्टी, सुविधा मिळाल्या पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना प्रोत्साहन भत्ता मिळणार, शासन निर्णय जारी
सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते अदा करणेबाबत - तारांकित प्रश्न
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्यासाठी गुड न्यूज!
यामध्ये शिक्षकांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षकांची संख्या ठरवली जाते. मात्र काही दुर्गम, ग्रामीण भागात निकषानुसार पटसंख्या पूर्ण करणे अवघड आहे, अशा ठिकाणी पटसंख्या कमी आहे, तिथे दोन शाळा शेजारी असतील तर त्यांची मिळून पाचशे पटसंख्या होत असेल तरी त्या ठिकाणी नवीन शिक्षक देण्यात येईल. क्रिडा तसेच कार्यानुभव या विषयांसाठी तज्ज्ञ शिक्षकांचीच नियुक्ती करणे आवश्यक असते जेणेकरुन त्या विषयांच्या अध्यापनाचा दर्जा कायम ठेवता येईल.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यासाठी महत्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन
यादृष्टीने या विषयांसाठी संबंधित शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. यातून कला, क्रीडा शिक्षकांची संख्या वाढेल. शिक्षकांवर अन्याय होऊ दिलेला नाही, यापुढे ही कधी तसं होणार नाही, अनुदानामध्ये टप्पा दोन अंतर्गत पात्र नसलेल्या शाळांनाही स्वतःची शुल्क आकारणी करता येईल, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.
या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, मनीषा कायंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.