मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, दिव्यांगांच्या विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, कार्यशाळा व अनाथ, मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान मंजुरीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दिव्यांगांचे विविध उपक्रम चालविले जातात. सद्य:स्थितीत राज्यात 932 अनुदानित उपक्रम सुरू असून त्यामध्ये 46 हजार 466 विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. विविध शासन निर्णयांनुसार या उपक्रमांमध्ये 2464 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेणार
अबब! राज्यातील 1 लाख 262 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश; काय आहे कारण? पाहा
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात भरघोस वाढ! वित्त विभागाने जारी केला शासन निर्णय
या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर विधानसभेत तारांकित प्रश्न
मागील काळात शासनाने विशेष बाब म्हणून 17 दिव्यांगांच्या शाळांना पदमान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र 17 पैकी 4 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली. उर्वरित 13 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली नाही. याबाबत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांमध्ये 10 दिवसांच्या आत पदमान्यता मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
दिव्यांगांच्या विविध उपक्रमांबाबत अनुदानाबाबत शासनाने धोरण ठरविले आहे. दिव्यांगासंबंधित काही उपक्रमांना धोरण लागू पडत नसल्यास अशा उपक्रमांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अपडेट येथे पाहा
मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाचा अधिकृत शासन निर्णय येथे पाहा
दिनांक 19 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयासंदर्भात अपडेट
गुड न्यूज! राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना प्रोत्साहन भत्ता मिळणार, शासन निर्णय जारी