Employees Master Database : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष दरवर्षी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे.
या माहितीकोषामध्ये नियमित आस्थापनेवरील कर्मचारी व नियमितेतर आस्थापनेवरील कर्मचारी (कार्यव्ययी आस्थापनेवरील, रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवी इत्यादी) तसेच तदर्थ तत्त्वावर नेमणुका करण्यात आलेले कर्मचारी अशा सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.
त्या आधारे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्व भरलेल्या व रिक्त पदांच्या माहितीचा समावेश असलेला 'शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष' (Employees Master Database- EMDb) अद्ययावत करण्यात येत आहे.
त्या अनुषंगाने दिनांक १ जुलै, २०२४ या संदर्भ दिनांकास कर्मचाऱ्यांचा सेवार्थ I.D., भविष्य निर्वाह निधी / DCPS खाते क्रमांक, पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक, कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नाव, जन्मदिनांक, लिंग, सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक, निवृत्तीचा दिनांक, सेवेत रुजु झाल्यानंतरचे पदनाम, कर्मचाऱ्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, कर्मचा-याचा Email I.D., सामाजिक प्रवर्ग, कर्मचाऱ्याची जात, धर्म, स्वग्राम, दिव्यांग व्यक्ती, इत्यादी स्थायी स्वरूपाची माहिती तसेच (लागू असल्यास) सध्याचे पदनाम, सध्याच्या पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक, आश्वासित प्रगती योजना, इत्यादी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या जुलै व ऑगस्ट या महिन्यांचे वेतन, 7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी व महागाई भत्ता
तसेच जुलै, २०२४ या संपूर्ण महिन्याच्या वित्तलब्धीची तपशिलवार माहितीही गोळा करण्यात येणार आहे. माहिती नोंदणीकरिता अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून संगणकीय ऑनलाईन आज्ञावली तसेच लॉग-इन आयडी व पासवर्ड आणि माहिती भरण्याचे व आज्ञावली वापरण्यासंबंधीचे सूचनासंच संबधित कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.
लाडक्या भावाकडून रक्षाबंधानाची ओवाळणी; या तारखेपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना मिळणार 4500 रुपये
रोजंदारी तत्वावरील कामगारांना मिळाला न्याय!
'शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष-२०२४' (Employees Master Database - EMDb 2024) विहित वेळेत अद्ययावत करण्यासाठी व त्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाचे आहरण व संवितरण अधिकारी, यांनी पुढील वेळापत्रक व सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन परिपत्रक पाहा