Government Employees Latest News: राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक संपन्न झाली आहे, या बैठकीत पेन्शन योजना, सेवानिवृत्ती वय, महागाई भत्ता, निवृत्तिवेतन, कॅशलेस आरोग्य विमा, महिला कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील मागणी, सुधारित वेतनश्रेणी अशा इतर अन्य महत्वाच्या विषयावर चर्चा करून मा. सचिवांनी संबंधित विभागांना महत्वाचे निर्देश दिले आहे.
बैठकीतील विषय व दिलेले निर्देश पाहा
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली (दि 10 जून) रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतील विषय व मा. सचिवांनी संबंधित विभागांना दिलेले निर्देश खालील प्रमाणे
- अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात दि. १ मार्च, २०२४ रोजी घोषित केल्याप्रमाणे सुधारीत पेन्शन योजनेची अधिसूचना महासंघाने सुचविलेल्या बाबींचा समावेश करुन प्राधान्याने प्रसृत करावी - कार्यवाही सुरू आहे.
- सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे - सदर विषय मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या स्तरावर निर्णयास्तव सादर
- सेवानिवृत्ती/मृत्यू उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु. १४ लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करावी - कार्यवाही सुरू आहे.
- पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ विहित वेळेत मिळण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांतील रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण कराव्यात - सर्व प्रशासकीय विभागांना विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी.
- महिला अधिकाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत स्वतंत्र बैठकीद्वारे मा. सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना व्हाव्यात - विश्रामगृह, निवासस्थान व स्वच्छतागृह च्या सोयी सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये तसेच विमा रकमेमध्ये सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करावी - प्रस्ताव तपासून सादर करावा.
- राज्य शासकीय कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY) अंतर्गत सुधारीत कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करावी - सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचा सदर योजनेत समावेश असून योजनेच्या लाभासाठी आभा कार्ड उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.
- निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १५ वर्षाऐवजी १२ वर्षे व्हावा - केंद्र शासनाच्या धर्तीवर कार्यवाही करण्यात येईल
- बक्षी समिती खंड-२ मधील वेतननिश्चितीमध्ये सुधारणा करणे - आवश्यकतेनुसार तपासून सादर करणे
- वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत व्यवसायरोध भत्ता मिळावा - कार्यवाही सुरु आहे.
- अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक व आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१च्या अधिसूचना लागू करु नये, तसेच सद्यःस्थितीत सदर अधिनियमाचा फेरआढावा घेऊन सरळसेवा भरतीसाठी सुध्दा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासण्यात यावी - सर्व महसुली विभागात पद भरती होणे आवश्यक आहे. यास्तव सदर प्रकरणी सुधारणा आवश्यक असल्यास महासंघाने पर्याय सुचवावे. कार्यवाही सुरु आहे.
- राज्यातील विविध खात्यांमध्ये मिळून रिक्त असलेली सुमारे तीन लाख पदे प्राधान्याने भरुन बेरोजगार युवकांना शासनसेवेची संधी उपलब्ध करावी - संबंधित विभागाकडून कार्यवाही सुरु आहे. (सविस्तर इतर विषय - बैठकीचे इतिवृत्त पाहा)
- शासन शुद्धीपत्रक दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये सुधारणा करुन, राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना तीन लाभांच्या (१०, २०, ३०) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील उच्च वेतनश्रेणी (एस-२०) म्हणजे पीबी-३ रु. ५४००/- ची मर्यादा काढून, निवडसूची तयार करुन फक्त २५ टक्के पदांना न देता केंद्राप्रमाणे सरसकट सर्व अधिकाऱ्यांना दुसरा व तिसरा पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ द्यावा - तपासून कार्यवाही करण्यात येईल.
वाढीव मोबदला देण्याबाबतचा शासन निर्णय येथे पाहा
आयुक्त, संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदावर आता नवीन IAS अधिकारी