Health Department Decisions : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राज्यामध्ये आरोग्य विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असून,यामध्ये NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करणे, आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात वाढ करण्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय व राबविलेले उपक्रम शासनाने जाहीर केले आहे, याबद्दलची माहिती पाहूया..
राज्यामध्ये आरोग्य विभागाने घेतलेले '37' महत्त्वपूर्ण निर्णय व राबविलेले उपक्रम पाहा
- आरोग्य सेवेत गट 'क' व 'ड' संवर्गातील रिक्त १०,९४९ पदांची पारदर्शक भरती.
- वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची युद्धपातळीवर भरती. १,४४६ अर्हताधारक उमेदवारांना पदस्थापनेचे ऑनलाईन आदेश.
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. (NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करणेबाबत सुधारित निकष पाहा) (राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतील कंत्राटी कर्मचा-यांची जिल्हानिहाय सेवा जेष्ठता यादी येथे डाऊनलोड करा - डायरेक्ट लिंक)
- आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात वाढ 'आशा'ना रु. ५,०००/- व गटप्रवर्तकांच्या मानधनात रु. १,०००/- मासिक वाढ.
- राज्यात सुमारे ४ कोटी पेक्षा जास्त जनतेचे आभा कार्ड.
- महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या विमा संरक्षण मयदित रु. १.५० लाखांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ, योजना राज्यातील सर्व रहिवाशांना लागू. (रेशन कार्ड अट रद्द)
- 'आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी' उपक्रमांतर्गत वर्ष २०२३ - ११ लाखांपेक्षा अधिक वर्ष २०२४ - १५ लाखांपेक्षा अधिक २ वर्षात २६ लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांना मोफत आरोग्य तपासणी आणि संदर्भ सेवा.
- माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' अभियानांतर्गत एकूण ४,३९,२४,१०० माता-भगिनींची आरोग्य तपासणी. त्यात २७,९७,३९४ गरोदर मातांचा समावेश. (लाडकी बहीण’ योजना - आवश्यक पात्रता : सुधारित निकष पाहा)
- महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना.
- राज्यात आतापर्यंत ३४७ 'हिंदुहृदयसम्राट वाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' कार्यान्वित. ७०० 'आपला दवाखाना' सुरु करणार.
- मेळघाट सारख्या दुर्गम भागासाठी ४३ कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी.
- गर्भधारणापूर्व माता व दोन वर्षापर्यंतच्या बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी 'वात्सल्य' विशेष योजना.
- कर्करोगावरील उपचारासाठी ३४ जिल्ह्यांमध्ये केमोथेरपी डे-केअर सेंटर.
- 'जागरुक पालक, सुदृढ बालक' अभियानांतर्गत ० ते १८ वर्षे वयोगटातील २,४९,५४,२५७ बालकांची सर्वांगीण आरोग्य तपासणी आणि संदर्भ सेवा.
- मोतिबिंदूमुक्त महाराष्ट्र अभियानांतर्गत १ लाखांपेक्षा अधिक शस्त्रक्रिया.
- हृदयरोग रुग्णांसाठी राज्यात १६ ठिकाणी कार्डियाक कॅथलॅब, २२ ठिकाणी एमआरआय, ४९५ ठिकाणी डायलिसीस सुविधा.
- धाराशिव येथे 'फिरते मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय' सुरू.
- अधिक पारदर्शकता आणि अचूकतेसाठी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे बदल्या.
- 'सुंदर माझा दवाखाना' अभियानांतर्गत आरोग्य संस्थांची स्वच्छता आणि सुशोभीकरण.
- ठाणे व कोल्हापूर (उदगाव) येथे अत्याधुनिक प्रादेशिक मनोरुग्णालय.
- पंढरपूर येथे राज्यातील पहिल्या १००० खाटांच्या सुसज्ज रुग्णालयाला मान्यता.
- 'निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे' अभियानांतर्गत १८ वर्षांवरील सुमारे ३ कोटीपेक्षा अधिक पुरुषांची तपासणी.
- पुणे, अहमदनगर, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांमध्ये ३० खाटांची आयुष रुग्णालये..
- राज्यामध्ये ४ ठिकाणी नवीन रेडिओथेरपी युनिटची स्थापना.
- जालना, भिवंडी, पुणे आणि नागपूर येथे मानसिक आरोग्य व नवीन व्यसनमुक्ती केंद्रे.
- आधुनिक उपकरणासहित व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकासह १,७५६ अॅम्बुलन्स खरेदीचा निर्णय.
- राज्यातील रुग्णांना किडनी स्टोन आजारावर अत्याधुनिक उपचारासाठी लिथोट्रीप्सी उपचार सेवा.
- राज्यातील १५ आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मा. पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन आणि लोकार्पण.
- ८ मोबाईल कॅन्सर डायग्नोस्टिकची सुविधा उपलब्ध.
- २३४ तालुक्यांतील ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसीस सेवा.
- राष्ट्रीय सिकलसेल मिशन अंतर्गत ३० लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांची सिकलसेल तपासणी.
- रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका.
- राज्यातील स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी अंमलबजावणी तक्रार नोंदविण्यासाठी http://amchimulgimaha.in हे संकेतस्थळ सुरु व १०४ टोल फ्री हेल्पलाईन.
- सर्व नागरिकांना १५ ऑगस्ट २०२३ पासून मोफत वैद्यकीय उपचार. गेल्या वर्षभरात बाह्यरुग्ण लाभार्थी संख्येत दुपटीने वाढ.
- माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी कर उद्देशाने राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भ माहेरघर योजनेला मुदतवाढ.
- ग्रामीण भागातील जनतेला गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यासाठी परंडा येथे महाआरोग्य शिबीर.
- प्रत्येक जिल्ह्यात हिमोफिलिया डे-केअर सेंटर उपलब्ध.
आरोग्य विभागातील या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य? मार्ड संघटनेकडून संप मागे घेण्याची घोषणा
रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कमेसह 12 % व्याजदराने रक्कम मंजूर, शासन निर्णय