आरटीई अंतर्गत खासगी, विनानुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के रिक्त जागांवर प्रवेशावरून खासगी शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
गुरुवारी, दि. ११ जुलै रोजी न्यायालयात पालक तसेच खासगी शाळांचे वकील दोघांनी त्यांची बाजू मांडली. दरम्यान, आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालय काय निर्णय देते? याकडे अर्ज करणाऱ्या पालकांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने यंदा फेब्रुवारीमध्ये आरटीई कायद्यात सुधारणांच्या नावे केलेल्या बदलाविरोधात पालक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आरटीईतील बदलांना स्थगिती देत पूर्वीच्या नियमावलीनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले.
आरटीई' लॉटरी निवड यादी जाहीर होताच येथे पाहा
त्यानुसार राज्यातील १ लाख २ हजार जागांसाठी तब्बल २ लाख ४३ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. गत महिन्यात ७ जून रोजी ऑनलाइन लॉटरी सोडत काढण्यात आली.
मात्र, खासगी शाळांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करता येत नाही.
त्यामुळे आता आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालय काय निर्णय देते? हे पहावे लागणार आहे, त्यानंतरच आरटीई प्रवेशाचे चित्र स्पष्ट होईल.
अधिक माहितीसाठी : https://student.maharashtra.gov.in/