Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात उपस्थित प्रश्नावर यापूर्वी समितीने सादर केलेल्या आर्थिक भाराबाबत आता पुन्हा शासनाने नवीन निर्णय घेतला आहे.
जुनी पेन्शन योजनेच्या आर्थिक भाराबाबत शासनाने घेतला 'हा' निर्णय!
.jpg "Old Pension Scheme")
मा. मुख्यमंत्री महोदय, यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २२ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये उपस्थित विधानपरिषद सदस्य यांनी ऐनवेळचा विषय म्हणून दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दि.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेसंदर्भाने विषय मांडला होता.
सदर विषयी चर्चेदरम्यान विशाल सोळंकी, तत्कालीन आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील "सम्यक विचार समिती ने सादर केलेल्या अहवालातील आर्थिक भाराबाबत सादर करण्यात आलेल्या माहितीस अनुसरुन बैठकीस उपस्थित विधानपरिषद सदस्यामार्फत आक्षेप घेण्यात आला होता.
समग्र शिक्षा मधील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील लेटेस्ट शासन निर्णय येथे पाहा
लाडकी बहीण योजनेचे रद्द झालेले अर्ज, दुरुस्तीसह पुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया येथे पाहा
त्यास अनुसरुन दिनांक १/११/२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबाबतीत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या आर्थिक भाराबाबत पुनः तपासणी करण्याकरिता समिती गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती गठित करण्यात आली आहे.
समितीची कार्यकक्षा
सदर समिती खालील बाबींची तपासणी करुन आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.- सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीचा प्रत्यक्ष दिनांक,
- अशा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या,
- त्यानुसार सेवानिवृत्तविषयक लाभ अदा करावयाचा असल्यास प्रत्यक्षात येणारा खर्च,
- सपूर्ण खर्चाचा वर्षनिहाय तपशिल,
- सेवानिवृत्तविषयक प्रत्येक लाभनिहाय खर्चाचा वर्षनिहाय तपशिल,
समितीचा कार्यकाल
सदर समितीस आपला अहवाल शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ०१ महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा, सदर समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर समितीचा कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येईल असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा