RTE Maharashtra News : राज्यातील आरटीई 25 टक्के प्रवेशासंदर्भात अखेर मा. उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला असून, राज्य सरकारने दिनांक 9 फेब्रुवारी काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे.
राज्यातील खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून (RTE) वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
हा राज्य सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य असल्याचे मा. न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारनं नेमके काय बदल केले होते?
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25% जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि 8 वी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.
राज्य शासनाने दिनांक 9 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल करण्यात आला होता.
आरटीई' लॉटरी निवड यादी जाहीर होताच येथे पाहा
मेसेज (SMS) वर विसंबून न राहता स्वतः करा पडताळणी
आशा वर्कर आणि अंगणवाडी कर्मचारी संदर्भात अपडेट पाहा
शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15 एप्रिल 2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मा. मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता याबाबतचा अंतिम निर्णय देत हा अध्यादेश अखेर रद्द करण्यात आला आहे.
साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज येथे करा