Government Decision For Private Disabled Schools : राज्यातील खाजगी विना अनुदान तत्वावरील शाळामध्ये वाढीव विद्यार्थी संख्येस अनुदान देणे व त्यानुषंगाने वाढीव पदमंजूरी देणेबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 10 जून 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या “अ” श्रेणीतील १२३ विना अनुदान तत्वावरील अपंगांच्या विशेष निवासी, अनिवासी शाळा, कर्मशाळांना देण्यात आलेल्या वाढीव विद्यार्थी संख्येस अनुदान देणे व त्यानुषंगाने वाढीव पदमंजूरी देणेबाबत महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय दि. ८ एप्रिल, २०१५ अन्वये शासन मान्य खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या "अ" श्रेणीतील १२३ विनाअनुदान तत्वावरील दिव्यांगांच्या विशेष निवासी/अनिवासी शाळा/कर्मशाळांना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली आहे.
तदनंतर उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.१६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन निर्णय दि.६ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये सदर शाळा/कर्मशाळांपैकी १२१ शाळांना काही अटींच्या पुर्ततेच्या अधिन राहून विद्यार्थी संख्येनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या २४६४ पदांना मंजूरी देण्यात आली.
असे आहे नवीन मंत्रिमंडळ, पाहा संपूर्ण यादी
शासन निर्णय दि.८ एप्रिल २०१५ मधील १६ शाळा/कर्मशाळांना तत्कालीन मा. मंत्री (सा.न्या.) यांच्या मान्यतेने मा. मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता वाढीव विद्यार्थी संख्येस मान्यता प्रदान करण्यात आली असून, त्याबाबतची शासन शुध्दीपत्रके निर्गमित करण्यात आली.
सदर शासन शुद्धीपत्रकांना कार्योत्तर मान्यता देणेबाबतच्या प्रस्तावावर मा. मंत्रिमंडळाने दि. ६ जून, २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयाचे अनुषंगाने शासन निर्णय दि.८ एप्रिल २०१५ मधील शासन निर्णयात नमूद १६ शाळा/कर्मशाळांना तत्कालीन मा. मंत्री (सा.न्या.) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन शुद्धीपत्रकांना GR मध्ये नमूद अटी व शर्तीचे अधिन राहून कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे.
नोकरीची मोठी संधी! तब्बल 9 हजार 995 जागांसाठी जाहिरात पाहा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा शासन निर्णय!