राज्यातील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
मा. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन ही योजना बंद करण्याऐवजी, राज्य शासनाकडून १००% राज्य योजना म्हणून पुढील ५ वर्षासाठी म्हणजेच दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिमाह वेतनासाठी सरासरी खर्च व त्यांच्याकडील शिल्लक निधी विचारात घेऊन, सन २०२४-२५ करीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता रु.७,००,००,०००/- (रुपये सात कोटी फक्त) इतका निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण (BDS) प्रणालीवर निधी वितरित करण्यात आला आहे. (शासन निर्णय)
आनंदाची बातमी! NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू
गुड न्यूज! आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांसाठी महत्वाचा शासन निर्णय पाहा
जिल्हानिहाय परीक्षेचे वेळापत्रक, हॉल तिकीट येथे डाउनलोड करा - डायरेक्ट लिंक