Contract Employees Regularization : समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha - Inclusive Education) अंतर्गत समावेशीत शिक्षणातील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित (Regular in Govt) करण्याचा मोठा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे दि. 6 ऑगस्ट रोजी विशेष शिक्षक पदनिर्मिती, जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात बैठक संपन्न झाली. यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री सर्वश्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार सर्वश्री अभिमन्यू पवार, आशीष जयस्वाल, प्रकाश आबिटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एस कुंदन, आयुक्त सुरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे 2 लाख 41 हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या गटस्तरावर दोन (CWSN) विशेष शिक्षक मंजूर करण्यात आलेले आहे.
आता अजून या पदांची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक (Special Teachers) नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यात कंत्राटी पद्धतीने सध्या कार्यरत असणाऱ्या 3105 विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.
राज्यातील कार्यरत 3105 विशेष शिक्षकांना सेवेत सामावून घेणार
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे 2 लाख 41 हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा (Samagram Shiksha) योजनेंतर्गत 2006 पासून कंत्राटी तत्वावर 102 जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर 816 विषय तज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर 1775 असे एकूण 2693 विशेष शिक्षक कार्यरत आहेत. तसेच दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील 54 व माध्यमिक स्तरावरील (IEDSS)- 358 मिळून 412 असे एकूण 3105 विशेष शिक्षक आहेत. या विशेष शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा देखील निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
आता लक्ष्य अंतिम शासन निर्णयाकडे
म्हणजेच काय तर आता केंद्रस्तरावर एक विशेष शिक्षक पदनिर्मिती करण्यास राज्य शासनाने मान्यता देण्यात आली आहे, आणि या पदांवर राज्यातील 3 हजार 105 विशेष शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आता या निर्णयाची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच अंतिम शासन निर्णय निघेपर्यंत या कर्मचाऱ्यांचे आता शासन निर्णय कधी निघणार याकडे लक्ष लागले आहे.